ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਉਪਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਉਪਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਉਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।