ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2007 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 420 ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 52 ਵਿਚੋਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਉਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ‘ਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ 23 ਵਿਚੋਂ ਦੋਆਬੇ ਵਿਚੋਂ 14 ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ‘ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਉਸ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 52 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 48 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ 25 ਵਿਚੋਂ 9 ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ 23 ਵਿਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵ 48 ਵਿਚੋਂ 16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
____________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Ḕਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ Ḕਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ’ (ਆਈæਈæਐਸ਼ਐਮæ) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ 21 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਈæਈæਐਸ਼ਐਮæ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
______________________________
‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਹ ਕੀਤਾ ਔਖਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਹੀਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।