ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਉਪਰ ਆਮ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮੋੜ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਸਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਬੀæ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏæ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੀæਪੀæਸੀæਐਲ਼) ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਏ, 18 ਬੀ, 30, 38 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕੇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅੱਖ ਦੇ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਜ਼ਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਜ਼ਮੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਦਿਮਾਗ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 7/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟਰੇਨ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ (ਸਾਬਕਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। 1986 ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਪਾ ਲਕਸ਼ਮਾ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰੀਮਨਗਰ ਵਿਚ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨæ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ 1992 ਵਿਚ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਲੀਲ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1996 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਘੜਵਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਲਖਨਪਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਸ਼ਆਰæਪੀæ ਕਲੂਰੀ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਢੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਘੋਰ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਤੇ ਏæ ਮੁਰੂਗਨ ਇਹੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਲੂਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।