ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਗੁਆਏ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ
_______________________________________
ਲੰਮੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਭਿਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਜੋ 1990 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਅਭਿਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਬਾਰੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123(3) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।