ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 255 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 63 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57 ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਕੇ ਬੀæਐਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਖੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੰਗਲਾਤ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
_____________________________________________
ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ
ਲੰਬੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਨਾਮ ‘ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ’ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ ਦਫਤਰ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 57 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਗਰਾਂਟ ਰੂਪੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 42-43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਾਂ ਉਤੇ ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ ਲੰਬੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।