ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰæਬੀæਆਈæ) ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟੀæਏæ/ਡੀæਏæ/ਜੀæਪੀæਐਫ਼ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭੁਗਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਰਹੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਪਿਛੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27059 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1æ36 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 1æ50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
_____________________________________________
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ
ਅਬੋਹਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 22 ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 22 ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੀਲੇ ਤੇ ਨੀਲੇ (ਅਕਾਲੀ ਕਲਰ) ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 6700 ਬੈਂਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਚ 3500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2æ35 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੈਂਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ 83 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 6749 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 10æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ‘ਚ ਇਕ ਢਾਣੀ ਵਿਚ 9 ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 10 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।