ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-4 (ਐਨæਐਫ਼ਐਚæਐਸ਼-4) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਐਨæਐਫ਼ਐਚæਐਸ਼-4 ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16,449 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨæਐਫ਼ਐਚæਐਸ਼-3 ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15æ6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨæਐਫ਼ਐਚæਐਸ਼-3 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 9æ2 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨæਐਫ਼ਐਚæਐਸ਼-3 ਵਿਚ ਇਹ 2æ1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 5æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਦ ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 25æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀæਜੀæਆਈæ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾæ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੱੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਐਨæਐਫ਼ਐਚæਐਸ਼-3 ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨæਐਫ਼ਐਚæ ਐਸ਼-4 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ (53æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ) 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਨæਐਫ਼ਐਚæਐਸ਼-3 ਵਿਚ 13æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 25æ9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
___________________________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।