-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਦੌਰ ਵਿਚ ਠਿੱਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 102 ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ‘ਸਿਰ ਜਿੱਡਾ ਸਿਰਵਾਰਨਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ’ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉਤੇ ਖੜੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਟੇਪ ਵਜਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੁੱਝੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਇਲਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਸਾਂਝਾ ਦੋਸਤ’ ਉਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਇਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਭੰਡਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ!
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੱਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਕੇਸ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਚੱਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਲਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਾੜ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ- ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੈਧਨਾਥ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੇ ਜੀਜੇ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧੀ ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਵੈਧਨਾਥ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ 49ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ (ਨਗਦੀ ਵਿਹੂਣਾ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਸ਼-ਲੈਸ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਬਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ। ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ; ‘ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼-ਲੈਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ’।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ’ (ਟਾਇਲੇਟ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਉਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ’।’ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ?’ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਉਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਂਜ ਸੁਫਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹਨ।