ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੱਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਫ਼ਆਈæਆਰਜ਼æ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਊਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਠੱਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਐਫ਼ਆਈæਆਰਜ਼æ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਫ਼ਆਈæਆਜ਼æ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਕੋਟੜਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਟੜਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 280 ਲੋਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।