ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 255 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਜਲੰਧਰ, 1 ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 1 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਢਾਬੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ- ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ), ਲੇਬਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਮੋਰਚਾ (ਜਲੰਧਰ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪਟਿਆਲਾ)। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਈ 1999 ਵਿਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ।
2003 ਵਿਚ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁੱਘ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਬਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਤੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।