ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 15æ75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 20æ61 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਇਆ। ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਬੱਧ 330 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ 92 ਘੰਟੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਆਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉਪਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 221ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ 241ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 16 ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਹਿਸ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਰੋਹ ਵਧਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋæਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਆਮਦ ਉਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋæ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਪ੍ਰੋæ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
_______________________________________
ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਬੋਲੀਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀæਵੀæ ਉਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਬੋਲੀਵਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ ਏæਟੀæਐਮæ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ।