-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਸੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਮਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਾਲਿਨੀ’ ਲਫਜ਼ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਈਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋ ਖਾਸ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਡੋਦਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੇਲਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ-ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਹਵਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜੋਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸੀਟ ਛੁਡਵਾਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈਏ ਵੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਸੌਖੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਉਠਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜੁੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਵਾਂਗ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੂਏ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦੋ ਥਾਂਈਂ-ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਰੀਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਥੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ! ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੂੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।