ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਬੀæਪੀæਐਲ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਲ਼ਪੀæਜੀæ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰਤ ਦੇਣ ਉਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ 18 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2016’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਬੰਧੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 200 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੋਲਾ ਵਿਚ 40 ਏਕੜ ਪੰਜ ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਫੇ ਲਈ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀæਐਲ਼ਯੂæ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈæਡੀæਸੀæ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 9æ5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਲਾਭ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀæਐਲ਼ਯੂæ, ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂæਏæਈæ ਵਿਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂæਏæਈæ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਯੂæਏæਈæ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
_____________________________________
ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਚ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ, ਖਾਸਕਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੰਬੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
_________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 600 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।