ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
ਇਕ ਰਜ਼ਾਈਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮੀ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ‘ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ’ ਭਾਵ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਯੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿ-ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਕ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਐਸਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ (ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਉਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ) ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ’ (ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ) ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਟੀ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ਼ਟੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ‘ਪੈਗੰਬਰਾਂ’ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਆਭਾ ਖੱਟ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜਿਆ ਜਨਸਮੂਹ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ; ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਲੋਕਾਂ (ਵੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਜੂਮਾਂ) ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੜਬੜੀ ਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ‘ਨਵਾਂ ਨਾਰਮਲ’ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮਦਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ‘ਰਜ਼ਾਈਵਾਲੇ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ; ਭਾਵ ਉਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰ੍ਹਵੇਪਣ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘ਗਤੀਸ਼ੀਲ’ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਫ਼ੀਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਬੌਇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ: ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 1985 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਤੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ’ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ/ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 13,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਦੱਸੀ ਦੌਲਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਦਭੁੱਤ ਸੁਮੇਲ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਅਰਕਾ ਸਿਆਸਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਉਤਪਾਦ (ਮੋਦੀ) ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦ (ਸ਼ਾਹ) ਉਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਖੂਹ, ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਟੰਬ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਖ਼ਲਨਾਇਕਾਂ’ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਨਿੰਦ ਸਕਣ। ਉਸ਼ਟੰਡਬਾਜ਼ ਆਗੂ ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਘਾਗ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਖੇ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ‘ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ’ ਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖੜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ (ਜੋ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹੈ) ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਨੋਬੇਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਜੇਤੂ ਹੋਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਜੱਡਪੁਣਾ ਆਖ ਕੇ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦੇ ਅਜਗਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਨਫ਼ਾਸਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲੇ’ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁੱਖ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। -0-