ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਅਹਿਮ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (ਫੋਨ: 91-94634-74342) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਤਾਜ਼ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਭਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬਾਬਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ “ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ-ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਪਰੌਸੈੱਸ” ਦੇ ਛੇਵੇਂ, ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਗੌਣ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ 3-4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ “ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ” ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਾਪਦਾ ਇੰਞ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ “ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ”। ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਭੰਡੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਗ਼ਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਚੋਣਵੀਂ” ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ “ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ” ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਨਰਮ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪਖਤੂਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਜੋ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2001 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ “ਸਹਾਇਤਾ” ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ, ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੈੜ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਨੀ ਤਾਂ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੈ) ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੋਟੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਦਦ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ “ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲਿਆਂ” ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਲੱਭੀ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ “ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ” ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਵਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਲ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ-ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੋਆ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰੀਕਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਹਾੜਿਆ: “æææ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਉਪਰ ਧਰ ਦਿਆਂਗੇ; ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਨਾ ਦਮ ਹੈ।” ਪਰੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰਨ” ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਸੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ “ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ “ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ” ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ “ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ” ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਬ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਰੀਕਰ ਹੁਣ “ਬਸ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ” ਜਦਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।