ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ
ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨਾਢ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 8315 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। 2014-2015 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ 589282æ2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੈਡਿਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 76æ37 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 23æ7 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਲੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 23æ7 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਮੂਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਸਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 174 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 38ਵਾਂ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਟਮ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।