ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਬਰੀ ਖੁਰਾਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਬਰੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ (ਜਨ ਗਨ ਮਨ੩) ਵਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਵੱਜਣ ਸਮੇਂ ਸਿਨਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਵੜੇ। ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਥੋਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਹੁਕਮ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ 4-ਏ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕਣ ਉਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਕਭੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗ਼ਮ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਜਣ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_______________________________________
‘ਦੇਹਿ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ’ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਠੋਸਣਾ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
_______________________________________
ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1965 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਰ 1980 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਵਿਚ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2003 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਧੀਂਦਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏæਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਜੋ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਏ। ਪੰਡਿਤ ਮੀਭਸੇਨ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਲਾਇਨ ਗਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀ ਦੇ ਦੋ ਵਰਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੀæਵੀæ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿਚ ਮਈਨਸ 53 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।