ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਟਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਝ ਇਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੇੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਭੀਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਹਾਪੁਰ ਨੇੜੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
___________________________________
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਣ ਆਦਿ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਮ ਬਾਨੋ ਖਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਚੂੜੀ’ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ।