ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਫੋਨ:+91-98113-01857
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 63 Ḕਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂḔ (ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੇ 7016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ 1201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Ḕਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡḔ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ Ḕਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂḔ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-
Ḕਉਹ ਮੀਸਣੇ ਦੇਣਦਾਰ (ਕਾਪਰੋਪੇਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ) ਜੋ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਕਸਰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।Ḕ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਦਤਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਹੀ ਚੌਂਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ Ḕਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼Ḕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ Ḕਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦਾ ḔਮਤਲਬḔ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।Ḕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 63 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਖਾਤੇ (ਅਕਾਊਂਟਸ ਅੰਡਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ) ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ Ḕਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂḔ ਭਾਵ ਮੀਸਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ Ḕਲਕੀਰ ਫੇਰਨḔ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 57 ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 85000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀæਐਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Ḕਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਜਾਣੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?Ḕ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Ḕਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ) ਦਾ ਢੇਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।Ḕ
ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਛਪਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੰਘੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3æ20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਸੂਮ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਧ Ḕਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇਣਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ Ḕਅਕਾਊਂਟਸ ਅੰਡਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨḔ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2012 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ 1æ14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਕਰਜ਼ਿਆਂ) Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Ḕਅਕਾਊਂਟਸ ਅੰਡਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨḔ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 63 ਵੱਡੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ Ḕਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3æ20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ Ḕਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੋ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢਿੰਡੋਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ?