ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ‘ਸੱਚੇ ਰਾਖੇ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ’ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੀ।
2004 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਚੋਖਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।