ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਉਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ-ਦਰ-ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਦਾਈਏ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ-ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਨਅਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਏ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੋਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।