ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਣਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1625 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ ਸਿਰਫ 6æ6 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮæਐਸ਼ ਪੀæ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾਉਣ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1934 ਵਿਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿਲ 2006’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ। 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਧੂੜ ਝਾੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
_____________________________
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਗਰੂਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ।