ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਡੂੰਘੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋਸ਼ੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੀਤ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸੀæਪੀæਆਈæ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਪਰਾਟੇ ਉਪਰ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਨਾਥ ਬਘੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਯਾਤ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਪਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾæ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ, ਰਾਜਤੰਤਰ, ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੂਲ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਜਹਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਈ 2016 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Ḕਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੇਕ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ‘ਚ ਐਸ਼ਪੀæਓਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਝੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ Ḕਸਲਵਾ ਜੁਡਮḔ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ Ḕਸਲਵਾ ਜੁਡਮḔ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ Ḕਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਸੇ 28566 ਐਸ਼ਪੀæਓਜ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ Ḕਸਿਵਲੀਅਨ’ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਐਸ਼ਪੀæਓਜ਼æ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Ḕਸਵੈ ਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ਼ਪੀæਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Ḕਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋਜ਼’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਸਤਰ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈæਜੀæ ਕਲੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਸੀæਪੀæਆਈæ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁੰਜਮ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ Ḕਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ Ḕਅੰਦੋਲਨ’ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਐਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ Ḕਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਈæਜੀæ ਕਲੂਰੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਤਾੜਮੇਟਲਾ ਸਮੇਤ ਬਸਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਾੜਫੂਕ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਲੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵਲੋਂ ਬਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਟੀਮ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਐਸ਼ਪੀæਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਥੇ ਇਕ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾੜਮੇਟਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸੱਤ ਐਸ਼ਪੀæਓæ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਲਈ 26 ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਲੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਆਈæਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ।
ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।