ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ। 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4æ22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮæਏæਐਫ਼), ਹਰਿਆਣਾ 3æ50 ਐਮæਏæਐਫ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ 8æ60 ਐਮæਏæਐਫ਼, ਦਿੱਲੀ 0æ20 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0æ65 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
________________________________________
ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। 1955 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 15æ85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ਐਮ16) ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ16 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7æ2 ਐਮ16 ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0æ65 ਐਮ16 ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ 1966 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7æ2 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3æ5 ਐਮ16 ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ। ਸਾਲ 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟੱਕ ਲਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 92 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ 1996 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2002 ਤੇ 2004 ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ। 15 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।