ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿਚ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2007 ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਇ ਤਾਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਟਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ 7æ20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3æ5-3æ5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ æ2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਟੱਕ ਤੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
_____________________________________
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕੀਮਤ
ਬਠਿੰਡਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਰਕਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ’ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਮੁੱਖ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਨਹਿਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3æ05 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ 5æ50 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 6700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮੁੜ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਵਾਟਰ ਮਨੀ’ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਲ ਘਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।