ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸ਼ਵਾਈæ ਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਐਸ਼ਵਾਈæ ਐਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
_____________________________
ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਿਆ: ਕੈਪਟਨ
ਅਬੋਹਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਇਆ ਹੈ।
_____________________________
ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਬਾਦਲ
ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
_______________________________
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ
ਘਨੌਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।
________________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋæ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ।