ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 160 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 159 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 3 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀæਸੀæਐਲ਼ ਰੋਕ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 22,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀæਸੀæਐਲ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 12,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।