ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1737 ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ‘ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਖਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਖਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ : ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਸਖਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।