ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ/ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਜਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਧਾਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।