ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਗਿੱਚੀ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ‘ਇਨਾਮ’ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ-ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਅਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਲਮਾ ਜੁਡਮ’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਵਕੀਲ, ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਐਨ ਨੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹੀ ਕਨਸੋਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੱਦ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ‘ਸਰਜੀਕਲ’ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਤਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ-ਧਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਈਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਠਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੋਣਾ ਧੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀਂ ਹੈ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਉਂਜ, ਇਹ ਤੱਥ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।