ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਡੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ 4986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 142æ64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ 2æ86 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ 6837æ48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ 165æ25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ 2æ41 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ 4900æ52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ 137æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2æ80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਤਾਂ 8146æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ 271æ88 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 3æ33 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011-12 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ 7388æ01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 42æ11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ 0æ57 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਖਰਚ 9772æ34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 348æ06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 3æ56 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 11555æ83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3æ55 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਏ, ਜੋ 410æ95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ 15198æ46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 434æ30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ 2æ86 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਇਆ।
ਉਕਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ 15887æ82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਰ 753æ61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 4æ74 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
__________________________________________
ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਜੀæਐਸ਼ ਕਾਲਕਟ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ।
___________________________________
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 13,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 140 ਲੱਖ ਟਨ ਜੀਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।