ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ 16 ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
_____________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।