ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰਫ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਜੋਂ 1996 ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਉਂਗਲੀ ਧਰੀ।
ਆਪ ਦੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1993 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੌਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ 2014 ਨੂੰ ਮੁਜੱਫ਼ਰਨਗਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
_____________________________
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ 1984 ਦੀ ਹੈ।
______________________________
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ‘ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ ਜੈਰਮੀ ਹੇਅਵੁੱਡ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂæਕੇæ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। 1984 ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ? ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।