ਹਕੂਮਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਜ਼ਬਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਇਕ ਦਿਨ (9 ਨਵੰਬਰ) ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਤੇ ਟੀæਵੀæ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1994 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ

ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਾਲਟੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਹਕੂਮਤੀ ਨਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਗੱਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 1977 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਪਾਰਸਾ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਐਨ ਅਨਪੌਪੂਲਰ ਹਿਸਟਰੀ’ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 180 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 10 ਅਧਿਆਇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਤੇ ਸਨਸਨੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਸਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕੌਮੀ, ਰਾਜਸੀ, ਲੋਕਰਾਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ 12 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ, 1975 ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ: ਸਰਵੋਦਯ ਨੇਤਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 (4) ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ; ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਨਾਟਕੀਅਤਾ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀਪਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਬਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜ ਹੀ, 5 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਜਾਅਲੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਇਰਾ ਸ਼ੇੜੀਅਨ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਮੰਨਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਆਇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏæਐਨæ ਰੇਅ ਦੇ ਕੁਝ ਕਥਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤਤਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਿਆ। ‘ਦਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ’ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ।