ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਸੁਕੀਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਸੁਕੀਰਤ
ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2000 ਦੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ (ਫਾਇਰ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ‘ਵਾਟਰ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂæਪੀæ, ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੱਲੋ-ਪੱਪੋ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਨਰਮ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰੁਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ (2005 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ) ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਨੀਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ- ‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣਗੇ’। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ’ (ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਡਰ’ ਅਖਬਾਰ ਛਪਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੀਅ ਕੇ ਰੱਖੋ; ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਉਭਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਟੋਂਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਿੱਖਾ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਕਾਰੀ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਥਾਪੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਡੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਵਰੇਜ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਨਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਾਊਂ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈæਐਸ਼ਆਈæ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪ ਉਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਗਤਾਰ ਚੱਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੀਏ ਦਿਨ, ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਣ ਵੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਹੋਣੀ?
ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ: ‘ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ’। ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨæਡੀæਟੀæਵੀæ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿੰਦਾਬਰਮ ਨਾਲ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁਸਫੁਸਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ-ਰੋਕੂ ਫਰਮਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣਾ ਹੈ। ਤਲੇ-ਚੱਟ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਟੀæਵੀæ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਹਾਇਤ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹ ਉਪਜਾਊ ਦੌਰ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਏæਵੀæ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਜੇਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਦ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਉਤੇ ਉਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਵੇ।”
ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।