ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੌਥੇ, ਹਰਿਆਣਾ 5ਵੇਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6ਵੇਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 7ਵੇਂ, ਕਰਨਾਟਕ 8ਵੇਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 9ਵੇਂ, ਗੋਆ 10ਵੇਂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹੇ। ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਿਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਟੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ, ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਅੰਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।