ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾ ਲਈ ਹੋਣ,
ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਸਿਆ ਗੱਡਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਾਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਏæ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ) ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਨਜਿੱਠਣ’ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਂਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਸਕੀਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਐਨ ਸਹੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਕਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਕਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਖਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਂਜ ਹੀ ਸਾਹ-ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੋ-ਇਕ ਆਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਠੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਪਏ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਦਾਈਏ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ।