ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 19600 ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ 18300 ਭਗੌੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ-1 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਚ 7220 ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 482 ਭਗੌੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 3072 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ 3026 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 1563 ਭਗੌੜੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 1552 ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।
_______________________________________
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_____________________________________
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇੜਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਖਾਸਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਉਂਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।