ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਕਤਲ’ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਵਿੱੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਖੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਡੀ (1) ਵਿੱਚੋਂ ‘ਲਗਾਤਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 8 ਬੀ ਅਤੇ 8 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ’ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
_____________________________________
ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਨਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੋæ ਅਨੀਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਮਿਦ ਐਮæ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਲਈ 36 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੈ ਟੰਡਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗਿਆਨ ਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨੈੱਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋæ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕਾ ਪੂਨਮ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।