ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਲੰਘੇ ਹਫਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੰਦ-ਹਾਲੀ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਦਿਆਨਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬਤਾਊਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਉਹ ਵੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਲ 2009 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਲਮਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਿਣਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਖ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੌੜ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ‘ਹੋਰ’ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਸੌ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਜੱਜ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਕਿ 1987 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 44,000 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਧੇ 22,000 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਸਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ 44,000 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਥੇ 60,000 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 160 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 77 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 94 ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 62 ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 85 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ 46 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਓਂਕ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ।