ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਿਫਟ ਨੇੜੇ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ: Ḕਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਹੈ।Ḕ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਰਵਾਣਾ, ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ, ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਵਸੇ ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਭਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ: Ḕਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ।Ḕ
ਇਸ ਤਰਕ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੁਦਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ Ḕਤੇ ਸੂਬੀ ਬਣਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਖੁਹਾ ਲਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਂਦ ਤੇ ਕੈਥਲ ਫੂਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੂੜੀਆ (ਅਜੋਕਾ ਯਮਨਾਨਗਰ), ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਨਾਲ-ਅਸੰਧ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹਾਂਸੀ-ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸੂਬਾ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾਹਿਤ ਰਹੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੋੜਿਆ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਨ-ਸੰਖਿਆਈ ਖ਼ਾਕਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੇ ਦੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ; ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਜੇ ਅਤੀਤ ਉਤੇ ਯਥਾਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਵਸਰ ਸੀ। 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਵਜਨਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਸਦਕਾ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਚੱਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸੁਚੱਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਦਿੱਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਗਰੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ 13 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ, ਸੰਗਦਿਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਟੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ḔਜਲਵੇḔ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰੋਈਆਂ ਤੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕਨੀਤਿੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਤਸੱਵਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: Ḕਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗਰ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ, ਵਧਦਾ ਜਾਏ ਹਨੇਰਾ। ਏਸ ਰਾਤ ਦਾ, ਕੀ ਹੇ ਰੱਬਾ! ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰਾ?Ḕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।