ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਏ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਐਮæਐਨæਐਸ਼) ਜਿਸ ਦਾ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐ ਦਿਲ ਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ’ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਨਅਤ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਧੜੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਣਾ ਕਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ; ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗੁੱਠ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਉਂ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਧਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਂਜ ਹੀ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤ ਹੋਈ ਪਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਠਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੁੱਕਦਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।