ਚੋਣ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਿਕੜਮ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਆਹ ਜਾਂ ਔਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸੇਧਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿੱਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਂਜ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸੀ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਉਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 63æ66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ 45æ18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ 65æ10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮਸਾਂ 47æ09 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ 58æ44 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 2004 ਵਿਚ ਮਸਾਂ 48æ16 ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੂਣ ਧੂੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ-ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇੜਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਜੇਤੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਲਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਸੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲੇਗਾ: ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ।
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 42æ20 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 31æ11 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 56æ37 ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਾਂ 32æ89 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਮਸਾਂ 58æ35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 41æ65 ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ-ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੈਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪਰਚੀ ਓਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਓਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਖੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੌੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟ-ਰਸੀਦ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਤੱਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!