ਜਬਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਛਿੜਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 94634-74342
24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਝਰੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 24 ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਔਰਤ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ-ਉੜੀਸਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਜਾਰਲਾ ਰਵੀ, ਪੂਰਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚਲਪਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅਰੁਣਾ (ਜੋ ਕੋਰਾਪੁਟ-ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਬਾਕੁਰੀ ਵੈਂਕਟ ਰਾਮੰਨਾ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁੰਨੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਬਜੰਗੀ ਇਲਾਕਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂਪ੍ਰਿਯਾ ਨਦੀ ਉਪਰ 918 ਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 108 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। Ḕਆਜ਼ਾਦ’ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੰਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੀ Ḕਸਹੂਲਤ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ- ਸ਼ਿਆਮ, ਮਹੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ, ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਤਕ।
ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਹ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਪਤ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ Ḕਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼’ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਗਾਊਂ ਸੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ Ḕਜ਼ਖ਼ਮੀ’ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਕਤਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀæਆਰæਪੀæ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਕਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੂ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ, ਸਰੋਜ ਦੱਤਾ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 5000 ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੇਸਤੋਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ Ḕਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 2009 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ Ḕਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਦਮਖਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ। ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।