ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਡਾæ ਸ਼ਸ਼ ਛੀਨਾ
ਫੋਨ: +91-98551-70335
ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਾਏ ਸਵੈ-ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ 130 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈæਆਈæਐਮæ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ Ḕਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4,75,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 65,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 151 ਤੋਂ 181 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 4000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 56 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। 1997 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ 33,000 ਕਰੋੜ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ 65,250 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1978 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰਥਿਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਧਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ Ḕਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ Ḕਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ; ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ Ḕਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਸਲੈਬ Ḕਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਦਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ, ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ Ḕਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ-ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ Ḕਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਉਨੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਨ ਅਜਾਈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 1æ5 ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ Ḕਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਧਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਧਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਉਹ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਚਲਾਉਣੀ, ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। -0-