ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਦਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਊਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਗਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
__________________________________________
ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਾਤੜਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,66,400 ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,42,500 ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1999 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2000 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 30,315 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
____________________________________________
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਲਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ/ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।