-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਰਾ ਖੰਡ, ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਬਸਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਗੋਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਵੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਉਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਹਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਨੇੜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਠੇਡੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹੋ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਰਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਓਨਾ ਕੁ ਪਛੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਮਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਏਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾੜ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਕੇਸ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ‘ਚਿੱਟਾ ਰਾਵਣ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਰਾਵਣ’ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਗੁੱਡਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੈ।
ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਾਬੀ ਘੁੰਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਣਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਟਕ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਏਨੀ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ) ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਪੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੂਧੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ।