ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ 40 ਅਤੇ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਸੀ। 21 ਜੂਨ, 1931 ਨੂੰ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਯੂਸਫ਼ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅੱਬਾਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ; ਪਰ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1938 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1939 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਆਲ ਜੇæਕੇæ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ’ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਹੁੰ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ; ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਣਛ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਰੂਪ ਜੀਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰ-ਬੱਕਰਾ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਰੂਦੀ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 9 ਮਈ, 1946 ਨੂੰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝਿਜਕ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉਲਟ 1942 ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। 30 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜੇæਪੀæ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਣਬੀਰਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ’ ਦੀ ਮੰਗ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਹਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਾਟੀ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਗੋਜਰੀ, ਦੜਦੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੀਆ ਸਨ। ਬਾਕੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਫਜ਼ਲ ਬੇਗ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਪਜਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਕਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ’ ਬਣਾ ਲਈ (ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ)। ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 1953 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ।