ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਅਮਲ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਈæਆਰæਓਜ਼æ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।