ਬਠਿੰਡਾ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ‘ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ‘ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ’ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਇਕ-ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 300 ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਲਾਇਨ ਹਾਰਟ’ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਝੱਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।